रस्त्यांवर खड्डे आहेत मग टोल देऊच नका; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजू शेट्टीही आक्रमक

There are potholes on the roads, so don’t pay toll; Raju Shetty is also aggressive after Supreme Court’s decision by send notices : राज्यभरातील महामार्ग असो वा रस्ते दुरावस्थेचा मनस्ताप प्रत्येकालाच सहन करावा लागतो. तरी देखील आपल्याला टोल हा भरावाच लागतो. मात्र आता यावर सुप्रीम कोर्टानेच एक निर्णय दिला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. केरळमधील एका प्रकरणावर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. त्यावर आता महाराष्ट्रामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी एनएचआय,राज्य सरकार आणि टोल वसूल करणाऱ्या यंत्रणांना एक नोटीस बजावली आहे.
बनावट आवाज, डीपफेक व्हिडिओ अन् वेबसाइट्स.. सावध व्हा, AI ही देऊ शकतो दगा!
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय?
6 ऑगस्ट रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने केरळमधील एका राष्ट्रीय महामार्गाची स्थिती खराब असल्याने तेथे 4 आठवडे टोल वसूल थांबवण्याचे आदेश दिले होते.या 65 किमीच्या टोल वसूली थांबवल्याच्या विरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहचलं होतं. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत एक मोठा निर्णय दिला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई आणि के विनोद यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने म्हटलं की, रस्त्यांची दुरावस्था असते, ट्रॅफिक जाम होते. ज्या रस्त्यावर 1 तासाचं अंतर 12 तासांमध्ये पार केलं जात असेल अशा ठिकाणी टोल वसूलीची परवानगी का दिली जावी? अशा रस्त्यासाठी लोकांनी 150 रूपये का द्यावे असा सवाल केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
अरेच्चा गडबड झाली! वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत फिरकी गोलंदाज; ICC ची चक्रावणारी रँकिंग जाहीर
केरल न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
महामार्गांचा वापर करण्यासाठी टोल देणे बंधनकारक आहे. पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची देखील जबाबदारी आहे की, प्राधिकरण किंवा त्यांचे एजेंट यांनी प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल याची खात्री द्यावी. जनता आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचं नातं विश्वासावर आधारित आहे. याचं उल्लंघन करून कायद्याचा आधार घेत टोल वसूल करणं चुकीचं आहे. प्राधिकरण किंवा त्यांच्या एजेंट्सना हा अधिकार नाही दिला जाऊ शकत. जर लोकांना रस्त्यांमुळे त्रास सहन करावा लागत असेल तर त्यांनी पैसे का द्यावेत?
कोण जैन लोक कबुतरावर बसून फिरायला जातात?; उंदराचं उदाहरण देत राज ठाकरेंनी नवी वात पेटवली
तसेच पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, टोल नाक्यांवर कमी कर्मचारी असतात. मात्र काम जास्त असतं. ते तेथे मनमानी कारभार करतात. त्यामुळे लोकांना लांबच लांब रागांमध्ये उभं राहून वाट पाहावी लागते.गाड्यांचे इंजिन सुरूच असतात त्याचा देखील तोटा प्रवाशांना आणि पर्यावरणाला सहन करावा लागतो. याचा या कर्मचाऱ्यांना काहीही फरक पडत नाही.
काय म्हणाले राजू शेट्टी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुणे ते कोल्हापूर व कागल ते बेळगांव या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनधारकाकडून टोल वसुली करता येणार नाही. काल याबाबत मी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना तातडीने या दोन्ही मार्गावरील टोल बंद करण्यात यावे याबाबत कायदेशीर मार्गाने नोटीस देण्यात आली आहे. येत्या आठवड्याभरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याबाबत कार्यवाही न केल्यास पुढील आठवड्यात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. अशी पोस्ट करत राजू शेट्टी यांनी एनएचआय,राज्य सरकार आणि टोल वसूल करणाऱ्या यंत्रणांना एक नोटीस बजावली असल्याची माहिती दिली.